ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 77 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI, ED ਅਤੇ NIA ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ - 51 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 71 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 151 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਮਾਮਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।