ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ SHO ਰੈਂਕ ਹੁਣ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ SHO ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, IGs, DIGs ਅਤੇ SSPs ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਡਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ SHO ਦੇ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ SHOs ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ–ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ SHO ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ SHOs ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ SSPs ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਰੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।