ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਦਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਸਐਮ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਦਾਮ 'ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਗਪਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਦਾਮ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।