Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (9 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸਆਰਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਖਰੋਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਦਰੇਜ ਐਂਡ ਬੋਇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਡੀ ਧਾਨੁਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸਥਾਏ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ?
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 508.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖਰੋਲੀ ਵਿਚ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦਰੇਜ ਐਂਡ ਬੁਆਇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਖਰੋਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਐਂਡ ਬੌਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।