ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ।