ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 5706 ਬੀਐਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏ/ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ NIC (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ