ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਲਹਿਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖਰੜ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਖੜੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਈ ਫ਼ਸਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।''
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।