ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਵੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦੀ ਥਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਵੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਂ (ਸਪੇਸ) ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੇਬਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।