Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਲਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (BOI) ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 (2020) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 1/2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰਲਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PACL), ਜੋ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :