Punjab News: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ 'ਆਪ'ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 95 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮਜਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਾਹੁਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਲਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
1. ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
4. ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5. ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।