ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 29 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ’ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।