ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਟਰੱਕ ’ਚੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਐਗਰੀਟੇਕ ਇੰਡੀਆ (ਐਚ.ਆਰ.), ਕੈਥਲ ਦੀਆਂ 1200 ਲੀਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਲਾਕ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 4.48 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 34 ਲੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਲੋ ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ, 20 ਕਿਲੋ ਰੂਟ ਟੈੱਕ, 12 ਲੀਟਰ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ, 20 ਕਿਲੋ ਐਸੀਫੇਟ, 4 ਲੀਟਰ ਅਜ਼ੋਕਸੀਸਟਰੋਬਿਨ + ਟੀਬਿਊਕੋਨਾਜੋਲ, 18 ਲੀਟਰ ਟਾਈਗਰ (ਬਾਇਓ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) , 5 ਕਿਲੋ ਥਾਈਮੇਥੋਕਸਮ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਐਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ ਜਸਵੰਤ ਰਸਾਇਣ, ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ 1968 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।