ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏੇਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ।