Lok Sabha Elections 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਵਾਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।