ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਵੇਗੀ।


ਆਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਏ.ਸੀ., ਕੂਲਰ ਆਦਿ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।