Amritsar News : ਕਿਸਾਨ -ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ -ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਡਾਕੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲਾ, ਸੜਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਤਾਰ ਪਰਲੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਜ਼ਮ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਸੈਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਏਪੇਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,17.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਪਲੱਸ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆਂ ਹੋਵੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ,ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗੜਾ, ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ, ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕੱਕੜ,ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਚੁਗਾਵਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਠੌਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੱਕੜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਛਿਡਣ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲੇਨੰਗਲ ਨੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ |