Delhi Government: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (Village Development) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਜਟ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉ, ਇੱਥੇ ਟੂਟੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਉ, ਭਾਵ ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।