ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 (Electricity Amendmend Bill 2022) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।