ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਪਠਾਨਕੋਰਟ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ 3400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ
ਉਧਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਨਾਂ, ਸੰਦੋਆ ਬੋਲੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼