ਪਟਿਆਲਾ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (Chairman Justice Adarsh Kumar Goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Thapar Institute of Engineering and Technology) ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਧਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (Cabinet Minister Gurmeet Singh Meet Here) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Hon) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ।
ਐਮਪੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।