ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।