ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਕੜੈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।