ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਬਾਦਕਾਰ (ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904