ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ-1985 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ SC ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਈਜੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ
ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ।