ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
BJP ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।