ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (Bhakra Beas Management Board) ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ BBMB 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸ਼ਕਤੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ 2022 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ BBMB ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਰਾਬਰ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।
- ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਜਰਬੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।