ਜਲੰਧਰ : ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 178 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਦੱਸਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ 153 ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ 109ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ 109 ਅਸਿਸਟੈਂਟ 231 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 449 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਲਿਆਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, 85ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 10/10/2014 ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜੋਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦ ਉਪਰੰਤ ਬਸਪਾ ਵਫਦ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏਗਾ। ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲਿਆ ਉਪਰ ਬਸਪਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।