Bullet Train: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 343 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਬ*ਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕ*ਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਰੂਟ
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਰੂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਝੱਜਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਟਰੇਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ) ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਰਫਤਾਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਰੇਨ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 750 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਔਸਤਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 343 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 39, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 49, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 37, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 22, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ, ਕੰਬਾਲਾ, ਚਿੱਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਦੁਰਾਲੀ, ਸੁਨੇਤਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈਆਈਐਮਆਰ ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।