ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇੱਟ ਮਿੱਟੀ/ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਫਾਰਮ 'ਏ' ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 71.75 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।