ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.35 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਅਸਲ’ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।