ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 2,29,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ 12,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।