ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ) ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ (ਵੰਡ) ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ- ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.80 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।