ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਾਨੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਲਾਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।