ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਧਰਮਸੋਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।