Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਫਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਟਾਰਗੈਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 26 ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਨੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।