ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 (500-500 ਰੁਪਏ) ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।