ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਤੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੂਲ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 10, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 36 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.68 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।