Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (Domestic customers) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 30 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 2.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਖਪਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ
ਯੂਟੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਆਰ.ਪੀ.-ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ (ਆਰਪੀਐਸਜੀ) ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।