ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ) 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ- ਸਿਰ (ਹੈਡਲੱਸ) ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹਾਇਤ ਨਿਕੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 10- 11 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਏ.ਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ: ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।