Punjab News: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੇਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਧਰਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਖੌਰਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੱਪ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਣ ਸਿੰਘ ਸੱਦੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਛੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਰੱਨਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਰੂਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।
ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ।