Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ, 13 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗਰ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।