ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।