Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 22000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਸਤ ਲਈ 1.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।