CM Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ...48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ..ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ..ਖ਼ਰਚਾ 55 ਲੱਖ..ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ..ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ..
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ (2019-2021) ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰਐੱਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।