Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰਾਣਾ ਨੇੜੇ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10ਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 44.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 44.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਬਚਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ 158 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੋਲ 10 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 3.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 3.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।