Illegal mining in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਗ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖੀਆਂ (DC) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 225.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।