ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨ: ਬਾਜਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।