ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।