Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ...ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ...ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ H&UD ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਮ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਪੰਜਾਬ ਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ-2022' 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ-2022 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.puda.gov.in ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਕੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।