Industrial Policy Punjab: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pbindustries.gov.in 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ (Suggestions) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (Order) ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Employment) ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਮਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ MSME ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।